₹169 करोड़ बैंक घोटाला: निलंबित IAS प्रदीप कुमार ने अग्रिम जमानत मांगी, 2 जुलाई को होगी सुनवाई

 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े 169 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले में नाम आने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंचकूला की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मामले में अदालत 2 जुलाई को सुनवाई करेगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

सीबीआई के अनुसार प्रदीप कुमार जब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, उस दौरान सरकारी धन के निवेश और बैंक खातों से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आईडीएफसी बैंक के एक खाते से करीब 169 करोड़ रुपये का गबन किया गया। सीबीआई का यह भी दावा है कि जांच के दौरान प्रदीप कुमार अपने गुरुग्राम स्थित आवास पर नहीं मिले और उनका मोबाइल फोन भी बंद मिला।

इस मामले में इससे पहले बोर्ड के डाटा एंट्री ऑपरेटर सौरव शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। उस पर नियमों का उल्लंघन कर सरकारी धन का निजी बैंकों में निवेश कराने और बोर्ड को 169.36 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

जांच के मुताबिक कथित रूप से गबन की गई राशि शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई। इनमें करीब 70 करोड़ रुपये स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स और 53 करोड़ रुपये से अधिक कैपसीपी फिनटेक सर्विसेज को भेजे जाने का आरोप है।

सीबीआई जांच के दायरे में इस बैंक घोटाले में आठ आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं। इनमें से दो अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अधिकारी फरार बताया जा रहा है। शेष अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।